Rule 100
खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने
(१) नियम ९९ बमोजिमको सिफारिस सहितको निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले नियम ८९ बमोजिमको प्रक्रियाद्वारा विभाग मार्फत विवरण माग गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको विवरण प्राप्त भए पछि सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी विभागले सो सम्बन्धमा आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त विवरण समेतको आधारमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिन उपयुक्त हुने देखेमा सोको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ। यसरी पेस गरिएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वनको विकासका लागि नियम ९१ बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र नियम ९३ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त निकायले प्रति वर्ष खानी उत्खनन गर्न प्रयोग हुने वनक्षेत्रको आधारमा रुख कटानको योजना र खानी उत्खनन भइसकेको क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्न गरिने वृक्षारोपणको योजना तयार गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको रकम र उपनियम (४) बमोजिमको योजना प्राप्त भएपछि विभागले सर्त तोकी त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-५२ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
६) राष्ट्रिय वनबाट निकालिने .खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा अनुसूची-८ बमोजिमको रकम बुझाउनु पर्नेछ र सो रकमको थप पच्चीस प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवा शुल्क बापत डिभिजन वन कार्यालय मार्फत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
तर अनुसूची-८ बमोजिमको दर र प्रचलित खानी सम्बन्धी कानूनमा उल्लिखित रोयल्टी दरमा फरक परेमा जुन बढी हुन्छ सोही बमोजिमको रकम बुझाउनु पर्नेछ।
(७) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वन्यजन्तु, तिनको वासस्थान र आवतजावतमा असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्नु पर्नेछ ।
(८) खनिज पदार्थ उत्खनन कार्यको अनुगमन तथा नियमन खानी (तथा भू-गर्भ विभागले गर्नु पर्नेछ र सोको अनुगमन प्रतिवेदन: मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।
(९) निर्देशनालय वा डिभिजन बन कार्यालयले जुनसुकै समयमा खानी क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ र यसरी अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएकोमा सोको प्रतिवेदन खानी तथा भू-गर्भ विभागलाई समेत दिनु पर्नेछ" भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।
(१०) उपनियम (८) वा (९) बमोजिम अनुगमन र निरीक्षण गरी दिएको निर्देशन खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने निकायले पालना गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको विवरण प्राप्त भए पछि सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी विभागले सो सम्बन्धमा आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त विवरण समेतको आधारमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिन उपयुक्त हुने देखेमा सोको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ। यसरी पेस गरिएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वनको विकासका लागि नियम ९१ बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र नियम ९३ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त निकायले प्रति वर्ष खानी उत्खनन गर्न प्रयोग हुने वनक्षेत्रको आधारमा रुख कटानको योजना र खानी उत्खनन भइसकेको क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्न गरिने वृक्षारोपणको योजना तयार गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको रकम र उपनियम (४) बमोजिमको योजना प्राप्त भएपछि विभागले सर्त तोकी त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-५२ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
६) राष्ट्रिय वनबाट निकालिने .खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा अनुसूची-८ बमोजिमको रकम बुझाउनु पर्नेछ र सो रकमको थप पच्चीस प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवा शुल्क बापत डिभिजन वन कार्यालय मार्फत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
तर अनुसूची-८ बमोजिमको दर र प्रचलित खानी सम्बन्धी कानूनमा उल्लिखित रोयल्टी दरमा फरक परेमा जुन बढी हुन्छ सोही बमोजिमको रकम बुझाउनु पर्नेछ।
(७) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वन्यजन्तु, तिनको वासस्थान र आवतजावतमा असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्नु पर्नेछ ।
(८) खनिज पदार्थ उत्खनन कार्यको अनुगमन तथा नियमन खानी (तथा भू-गर्भ विभागले गर्नु पर्नेछ र सोको अनुगमन प्रतिवेदन: मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।
(९) निर्देशनालय वा डिभिजन बन कार्यालयले जुनसुकै समयमा खानी क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ र यसरी अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएकोमा सोको प्रतिवेदन खानी तथा भू-गर्भ विभागलाई समेत दिनु पर्नेछ" भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।
(१०) उपनियम (८) वा (९) बमोजिम अनुगमन र निरीक्षण गरी दिएको निर्देशन खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने निकायले पालना गर्नु पर्नेछ।